लॉकडाउन के चलते अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, स्टूडेंट्स और तीर्थयात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो शुरू हो गया, लेकिन इसने रेलवे के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत ये है कि कई लोग अब स्थानीय पुलिस-प्रशासन या अपने राज्य के अधिकारियों से बात किए बिना ही, खुद से रेलवे स्टेशनों का रुख करने लगे हैं। कई लोग कन्फ्यूज़ हैं कि इन ट्रेनों में किसे सफर की इजाजत है और किसे नहीं? साथ ही अगर कोई इन ट्रेनों से अपने घर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए कि अभी ट्रेनों का सामान्य संचालन शुरू नहीं हुआ है। आम यात्री इन ट्रेनों से सफर नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चलाई गई है जो अपने गृह राज्य के बाहर, किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। साथ ही आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि रेलवे इन ट्रेनों को चला जरूर रहा है, पर ऐसा राज्य सरकारों के आग्रह पर किया जा रहा है। यानी कौन सी ट्रेन, कब, कहां जाएगी, इसका फैसला रेलवे नहीं, राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारों की ओर से जैसा निर्देश आएगा, रेलवे उसी हिसाब से उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था करेगी। ऐसे में अगर किसी प्रवासी को अपने इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने गृह राज्य जाना है तो उसे रेलवे से नहीं, बल्कि अपने राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले प्रवासी रेलवे स्टेशन आने से पहले अपने राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर से बात करें। अगर वहां रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो, तो जरूर करवा लें। जो लोग अपने राज्य के अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हो, वे स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे मुंबई में आज ही पुलिस ने प्रवासी मजदूरों` के बीच रेजिस्ट्रेशन फॉर्म बांटे हैं। माना जा रहा है कि अन्य राज्य सरकारे भी इसी तर्ज पर व्यवस्था करेंगी। इस बीच बिहार सरकार ने राज्य के प्रवासियों के लिए नोडल अधिकारी की एक सूची जारी की है। इस सूची में उनका टेलिफोन नंबर भी दिया गया है। इसमें अलग-अलग राज्यों के लिए अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अपने राज्य के हिसाब से प्रवासी इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके इनके नंबर नोट कर सकते हैं। ये अधिकारी ही इन स्पेशल ट्रेन्स में सवार होने वालों की लिस्ट तैयार करेंगे जो रेलवे को सौंपी जाएगी। स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों से पहुंचने को कहा जाएगा जिन्हें प्रशासन चुनेगा। इसके अलावा किसी को ट्रेन्स में बैठने नहीं दिया जाएगा।
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